महाराष्ट्र सरकार: महिला किसानों का कृषि क्षेत्र में बहुत योगदान है. बीज से लेकर बाजार तक की कृषि व्यवस्था में हर जगह महिलाएं काम करती मिल जाएंगी. लेकिन उनका नाम नहीं होता. जबकि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती का काम कर रही हैं. अब उद्धव ठाकरे सरकार इन महिला किसानों को और प्रोत्साहन देने जा रही है. अगले साल यानी 2022 को महिला किसान सम्मान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा. सरकार महिला किसानों पर फोकस करके उन्हें रिझाने की कोशिश में जुट गई है.
राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भूसे ने स्पष्ट किया है कि ऐसा फैसला राज्य सरकार ने लिया है. कृषि मंत्री ने महाविकास अघाड़ी सरकार की भूमिका भी स्पष्ट की है. उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि इससे कृषि व्यवसाय में और भी विकास होगा. सरकार का मानना है कि खेती में महिला किसानों के योगदान को अब रेखोंकित करने का वक्त है.
साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 3.6 करोड़ महिला किसान हैं. इनमें बड़ी संख्या महाराष्ट्र की महिला किसानों की भी है. केंद्र सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र में 20.6 फीसदी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है. इस योजना में लाभार्थियों की कुल संख्या 2300372 बताई गई है. साल 2020-21 के दौरान महाराष्ट्र में 34043 महिला किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों की ओर से ट्रेंड किया गया है.
महिला किसानों के लिए 30 प्रतिशत रिजर्व फंड
राज्य सरकार किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू की हैं. इसमें अब महिला किसानों को और रियायत दी जाएंगी. बताया गया है कि कुल फंड का लगभग 30 प्रतिशत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में महिला किसानों के लिए रिजर्व रहेगा. इससे न केवल महिला किसान सशक्त होंगी बल्कि उनमें खेती-किसानी के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा पैदा होगा. महिलाओं को कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग से संबंधित बिजनेस भी शुरू करने में मदद मिलेगी.
किसानों को समय-समय पर आधुनिक खेती की ट्रेनिंग देने के लिए आत्मा योजना (Agriculture technology management Agency) की शुरुआत की गई है. महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि 2020-21 के दौरान सूबे में 40806 महिला किसानों को इससे लाभ मिला है. योजना के तहत किसानों को नई तकनीक की जानकारी इसलिए दी जाती है ताकि वो आधुनिक तरीके से खेती करके अपनी आय में वृद्धि कर सकें.
पीएम फसल बीमा योजना में कितनी महिलाओं को लाभ
महाराष्ट्र में पिछले दो-तीन साल से प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है. इसमें महिला किसान भी हैं, जो नुकसान झेल रही हैं. केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में महाराष्ट्र की 23,14,000 महिला किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम सब्सिडी का लाभ दिया गया है.
