किसानों को फसलों के बीच जाकर छिड़काव करने में काफी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में ड्रोन का इस्तेमाल काफी फायदेमंद साबित होगा। ड्रोन के जरिए कम समय में ज्यादा एरिया को कवर किया जा सकेगा। इसके साथ ही लेबर की समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ेगा।
केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ड्रोन नीति को अधिसूचित करने के साथ ही ड्रोन नियम-2021 को ड्रोन के स्वामित्व व संचालन के लिए काफी आसान बना दिया गया है। साथ ही, कृषि में कीटनाशकों व मिट्टी और फसल पोषक तत्वों के साथ ड्रोन के अनुप्रयोग के लिए “मानक संचालन प्रक्रिया” (एसओपी)बनाई गई है, जिसे आज एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण केंद्र सरकार के मुख्य एजेंडा में से एक है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि में नई तकनीकों को शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता के साथ-साथ दक्षता बढ़ाई जा सकें। श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सभी नियम व सावधानियों के साथ ड्रोन पालिसी का आज एक नया आयाम जुड़ा है। श्री तोमर ने जिक्र किया कि पिछले साल देश में टिड्डियों के प्रकोप को दूर करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा नागर विमानन मंत्रालय व राज्य सरकारों की मदद से ड्रोन सहित नई टेक्नालाजी के माध्यम से नियंत्रण किया गया था।
श्री तोमर ने कहा कि कृषि प्रधान हमारे देश में केंद्र व राज्यों की नीतियां हमेशा कृषि व कृषक को प्राथमिकता में रखकर तैयार की जाती है। कृषि क्षेत्र की प्रगति में किसानों व वैज्ञानिकों का योगदान बढ़-चढ़कर रहता है, वहीं सरकार की जिम्मेदारियों व किसान हितैषी नीतियों से अधिकांश कृषि उत्पादों के मामले में भारत दुनिया में नंबर एक या दो पर है। श्री तोमर ने कहा कि आज उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही बेहतर गुणवत्ता व वैश्विक मानकों पर खरा उतरने वाले उत्पादों की आवश्यकता है। वर्ष 2014 से अब तक प्रधानमंत्री जी का जोर रहा है कि किसानों की आय दोगुनी होना चाहिए, इस दृष्टि से योजनाओं का सृजन किया गया है तथा किसानों के खातों में नकदी भी पहुंचाने का अभूतपूर्व काम हुआ है।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि साहूकारों पर किसानों की निर्भरता कम करने व उन्हें खेती के लिए आसान ऋण दिलाने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड का अभियान चलाया है, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। एक लाख करोड़ रूपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा निजी निवेश के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं दस हजार नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन द्वारा किसानों को महंगी फसलों की ओर आकर्षित करने, उन्हें टेक्नालाजी का लाभ पहुंचाने, प्रोसेसिंग व मोल-भाव करने की सुविधा देने आदि की शुरूआत भी हो चुकी है। ये योजनाएं किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी।
कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी विशेष रूप से उपस्थित थे। कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल ने भी संबोधित किया। संयुक्त सचिव श्रीमती शोमिता बिस्वास ने संचालन किया और ड्रोन एसओपी के संबंध में प्रेजेन्टेशन दिया। संयुक्त सचिव श्री प्रमोद मेहरदा ने आभार माना। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी, राज्यों के अधिकारी, कस्टम हायरिंग केंद्रों के संचालक भी कार्यक्रम से जुड़े थे।
