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मोदी जी प्रधानमंत्री से ज्यादा एक ‘प्रचार मंत्री’ हैं : राहुल गांधी

नई दिल्ली
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वह प्रधानमंत्री से ज्यादा एक ‘प्रचार मंत्री’ हैं। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी अपने अहंकार के चलते छटपटा रहे हैं। राहुल ने एक इंटरव्यू में कहा कि बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, नाकाम अर्थव्यवस्था और मोदी का निजी भ्रष्टाचार ही देश के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री का व्यवहार ‘घबराहट’ का संकेत देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी खुद के बखान के प्रति आत्ममुग्ध हैं। 


लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अपने प्रधानमंत्री बनने की संभावना के बारे में राहुल ने कहा, ‘इस मुद्दे पर टिप्पणी करना मेरे लिए अहंकार की बात होगी। जनता सर्वोपरि है और वही फैसला करेगी। मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूं।’ प्रधानमंत्री पर पीएमओ के जरिए मीडिया में एक खास तरह के विमर्श को बल देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी असल मुद्दों से मुंह नहीं मोड़ सकते। 

कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी पर 2014 के चुनावी वादों को पूरा नहीं करने और इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए ‘मोदी का अहंकार और सत्ता की उनकी भूख, खुद का बखान करने की उनकी यह झूठी मान्यता कि उनके पास भारत की हर समस्या का समाधान है और उन्हें किसी दूसरे से सलाह-मशविरा करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं वजहों से वह छटपटा रहे हैं।’ 

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उन्होंने कहा, ‘संस्थाओं को नष्ट करना, घृणा एवं कट्टरपंथ का बढ़ना, समाज में रोष एवं हिंसा में प्रत्यक्ष बढ़ोतरी और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के अधिकारों पर हमला’ जैसे कुछ अन्य मुद्दे हैं, जिन पर मतदाता वोट देने से पहले विचार करेंगे।’ उन्होंने कहा, “2014 में मोदी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाते में 15 लाख रुपये डालने का झूठा वादा, दो करोड़ नौकरियों के सृजन का वादा, 100 स्मार्ट शहर बनाने और विदेश से 80 लाख करोड़ रुपये का काला धन वापस लाने का वादा, यह सब चुनाव के मुख्य मुद्दे होंगे।’ 

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यह पूछे जाने पर कि क्या वह भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, राहुल ने कहा, ‘ऐसा कहना मेरे लिए अहंकारपूर्ण होगा। यह कहने वाला मैं कौन हूं? यह भारत के लोग हैं जो फैसला करेंगे।’ पुलवामा हमले के बाद बीजेपी के बढ़त हासिल करने की धारणा पर कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि फोन कॉल के जरिए मीडिया पर एक ‘खास तरह के विमर्श’ को उठाने के लिए दबाव, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की धमकियों के जरिए दबाव बनाया गया। 

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